करैरा - पटवारी की मिलीभगत से जमीन कब्जाने का आरोप, किसान ने कलेक्टर से मांगा न्याय।

🔍 संपादक - कमर खान, खबर एक्सरे /जो दिखे उसके पार - शिवपुरी करैरा तहसील के ग्राम सिरसौद में कृषि भूमि पर कथित कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्राम नया अमोला निवासी मेहरवान आदिवासी ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर मोहनलाल कोरी पर जमीन पर कब्जा करने, हथियारबंद लोगों से धमकवाने और शिकायतों के बावजूद सुनवाई नहीं होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने प्रशासन से जमीन वापस दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार ग्राम सिरसौद में स्थित सर्वे नंबर 4662/58/1, रकबा एक हेक्टेयर कृषि भूमि पर मेहरवान आदिवासी पिछले करीब 20 वर्षों से खेती कर परिवार का भरण-पोषण कर रहा है। पीड़ित का दावा है कि वे नियमित रूप से जमीन की रसीदें कटवाकर शुल्क जमा करते रहे हैं। आरोप है कि नहर आने के बाद मोहनलाल कोरी की नजर उक्त जमीन पर पड़ी और उसने कथित रूप से कब्जा कर लिया। पीड़ित का कहना है कि अब उन्हें अपने खेत में खेती करने से रोका जा रहा है तथा विरोध करने पर गाली-गलौज और मारपीट की धमकी दी जाती है।
*रात में हथियारबंद लोगों के धमकाने का आरोप*
पीड़ित ने आवेदन में आरोप लगाया है कि मोहनलाल कोरी रात के समय हथियारों से लैस लोगों को भेजकर उसे डराता-धमकाता है। इतना ही नहीं, उसकी मदद करने वाले लोगों को भी कथित तौर पर हरिजन एक्ट में फंसाने और गुंडों से मरवाने की धमकी दी जाती है। आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि मोहनलाल कोरी ने पहले मेहरवान आदिवासी को फर्जी पट्टे के नाम पर भी फंसवा दिया था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
*पीएम आवास छीनने का भी आरोप लगाया*
पीड़ित का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका आवास स्वीकृत हुआ था, लेकिन मोहनलाल कोरी ने कथित रूप से किराए के गुंडे लाकर उस पर भी कब्जा कर लिया। पीड़ित के अनुसार, उसने थाना अमोला, तहसील करैरा और एसडीओ राजस्व कार्यालय करैरा में भी आवेदन दिए, लेकिन उसे अब तक न्याय नहीं मिला। उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
पटवारी से लेकर थाना प्रभारी तक पर सवाल
आवेदन में पीड़ित ने पटवारी की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में उसकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही। उसने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जमीन के रिकॉर्ड और कब्जे की स्थिति की जांच करने, कथित कब्जाधारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने तथा अपनी भूमि पर खेती करने का अधिकार दिलाने की मांग की है।
सवाल यह है 
 कई स्तरों पर शिकायतें किए जाने के बावजूद पीड़ित को राहत क्यों नहीं मिली, क्या प्रशासन भूमि संबंधी राजस्व अभिलेखों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेगा और जान से मारने की कथित धमकियों की जांच कर पीड़ित को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा, मामले में दूसरे पक्ष और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी

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