नरवर में पट्टे की भूमि की अवैध बिक्री पर कलेक्टर का बड़ा फैसला, एक हेक्टेयर भूमि शासकीय घोषित हटेगा कब्जा।

🔍 संपादक - कमर खान, खबर एक्सरे /जो दिखे उसके पार - शिवपुरी के नरवर में शासकीय पट्टे की भूमि को नियमों के विपरीत बेचने के मामले में कलेक्टर न्यायालय शिवपुरी ने सख्त रुख अपनाया है। नरवर तहसील के ग्राम अमरपुर में बिना सक्षम अनुमति बेची गई एक हेक्टेयर भूमि को मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने तहसीलदार नरवर को भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करने के साथ ही मौके पर काबिज लोगों को नियमानुसार बेदखल करने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से शासकीय पट्टे की जमीन के अनधिकृत हस्तांतरण और उस पर कब्जे के मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट हुआ है।
*1983-84 में मिला पट्टा 2006में रजिस्ट्री*
कल्लू कुशवाह ने आरोप लगाते हुए कहा मेरे पिता गोकलिया कुशवाह निवासी वार्ड नंबर 09 को शासन से एक हेक्टर भूमि पर पट्टा दिया था जो विक्रय से वर्जित था लेकिन पिता गोकलिया के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उसे बहला फुसला कर लोन दिलाने के नाम से पड़ोसी रामसिंह पुत्र अमरुराम कुशवाह ने फर्जी तरीके से उक्त सर्वे नंबर की एक हेक्टर भूमि की रजिस्ट्री अपनी माता साबोबाई के नाम कराकर राजस्व दस्तावेज में नामांतरण करा लिया। और उस पर खेती करने लगा, मेरे पिता की मृत्यु के बाद जब मैंने अपने पिता की भूमि पर खेती करने से मना किया तो रामसिंह ने खरीदने की बात कही।
जानकारी के अनुसार प्रकरण नरवर तहसील के ग्राम अमरपुर के सर्वे क्रमांक 448/1 की 0.50 हेक्टेयर और सर्वे क्रमांक 462/5 की 0.50 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। कुल एक हेक्टेयर यह जमीन वर्ष 1983-84 में शासन द्वारा गोकलिया नामक व्यक्ति को पट्टे पर आवंटित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2006 में गोकलिया ने उक्त भूमि साबो बाई को बेच दी। पट्टाधारक के परिवार की लच्छो बाई एवं अन्य लोगों ने इस बिक्री को चुनौती देते हुए आपत्ति उठाई कि शासकीय पट्टे की जमीन को कलेक्टर की अनुमति के बिना बेचा नहीं जा सकता।
*संभाग आयुक्त के आदेश के बाद पुनः सुनवाई*
मामले में संभाग आयुक्त ग्वालियर के आदेश के बाद प्रकरण पुनः कलेक्टर न्यायालय शिवपुरी में सुनवाई के लिए पहुंचा। सुनवाई के दौरान शासकीय पट्टे की भूमि के हस्तांतरण से जुड़े नियमों और उपलब्ध अभिलेखों पर विचार किया गया। कलेक्टर न्यायालय ने पाया कि भूमि के विक्रय से पहले कलेक्टर की लिखित अनुमति आवश्यक थी, लेकिन विक्रय के दौरान ऐसी अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी।
*शासन के नाम दर्ज कर कब्जा हटाने की कवायद कब*
कलेक्टर न्यायालय के अंतिम आदेश के अनुसार, तहसीलदार नरवर को संबंधित एक हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भूमि पर काबिज लोगों को मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत बेदखल कर जमीन को शासन के पक्ष में सुरक्षित करने की कार्रवाई करने को कहा गया है।
इस फैसले के बाद अब निगाहें तहसील प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण संबंधी सुधार और मौके से कब्जा हटाने की प्रक्रिया किस तरह और कितनी तेजी से पूरी होती है, यह महत्वपूर्ण होगा।

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