कोलारस सहकारी बैंक के 80.56 करोड़ गबन मामले में IAS अर्पित वर्मा ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए
कलेक्टर की समीक्षा बैठक आरोपी की जमानत निरस्त कराने के लिए मजबूत कानूनी पक्ष रखने पर जोर, लोकायुक्त और EOW को भी भेजा जाएगा प्रकरण।
🔍 संपादक - खबर एक्स-रे/जो दिखे उसके पार-
शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की कोलारस शाखा में सामने आए 80.56 करोड़ रुपये के गबन के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई और आगे की कानूनी रणनीति की समीक्षा के लिए कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने, जमानत निरस्त कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने और मामले को लोकायुक्त एवं आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को भेजने के संबंध में चर्चा की गई।
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने लोक अभियोजन अधिकारी से प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए कि पूरे मामले का गहन अध्ययन किया जाए। आरोपी चपरासी राकेश पाराशर को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उसकी जमानत निरस्त कराने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाए। इसके लिए न्यायालय के समक्ष तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर मजबूत पक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी की जाए।
कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि पुलिस द्वारा की गई विवेचना और अब तक की कार्रवाई से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां लोक अभियोजन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रकरण में प्रभावी पैरवी की जा सके और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। बैठक में इस मामले को लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को भेजने के संबंध में भी विचार-विमर्श किया गया।
गबन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित खाता धारकों की परेशानी बढ़ी
कलेक्टर ने सहकारी बैंक और कोलारस पुलिस के अधिकारियों से प्रकरण की विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। बैंक में हुए कथित गबन के कारण बैंक को भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर उन खाताधारकों पर भी पड़ रहा है, जो अपनी जमा राशि प्राप्त करने के लिए परेशान हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के साथ-साथ सामान्य कार्यदिवसों में भी बड़ी संख्या में नागरिक अपनी जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं। खाताधारकों की समस्याओं को देखते हुए कलेक्टर ने मामले में प्रभावी कार्रवाई करने और कानूनी प्रक्रिया को मजबूती से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
कोलारस सहकारी बैंक में 80.56 करोड़ रुपए गबन का क्या है मामला
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की कोलारस शाखा में 80.56 करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच के लिए विशेष दल गठित किया गया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में संलिप्त पाए गए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कोलारस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण में मुख्य आरोपी चपरासी राकेश पाराशर को सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। अब जिला प्रशासन की ओर से जमानत निरस्त कराने के लिए उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार करने के साथ ही मामले को लोकायुक्त और EOW तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।
सबसे बड़ा सवाल खाताधारकों की जमा पूंजी की वापसी का है। एक ओर प्रशासन आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और कानूनी पैरवी पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी ओर अपनी रकम वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठे खाताधारकों को राहत मिलने का इंतजार है। अब देखना होगा कि आगामी कार्रवाई से जांच और कानूनी प्रक्रिया को कितनी गति मिलती है तथा प्रभावित खाताधारकों को उनकी जमा राशि वापस दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।

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