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निजी काम में ₹400–500 मजदूरी, सरकारी योजना में ₹300 रुपये प्रतिदिन—जब निर्माण में मशीनों का ही इस्तेमाल होना है, तो मजदूरों के नाम पर योजनाएं क्यों।
भारत के ग्रामीण अंचल में रोजगार का सवाल केवल मजदूरी तक सीमित नहीं है। यह गरीब परिवारों की आजीविका, पलायन, खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसी जरूरत को ध्यान में रखकर वर्ष 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) बनाया गया था। जिसे मनरेगा योजना का नाम दिया गया, इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई। समय के साथ यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूरों के लिए रोजगार और आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बनी। इस योजना के तहत निर्माणाधीन कार्य स्थलों पर मजदूरी करने वाले मजदूर को प्रतिदिन की मजदूरी का भुगतान 243 रुपए किया जाता था जिसे बाद में 261 रुपए किया गया।
योजना में बदलाव और सुधार
1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह केंद्र सरकार ने ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी वी बी-जी राम जी के नाम से नया कानूनी ढांचा पेश किया है। इस बदलाव को सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ने की दिशा में कदम बताती है। नए ढांचे में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान प्रमुख बदलावों में शामिल है। और मजदूरी के भुगतान में भी इजाफा करते हुए भुगतान की राशि को बढ़ा कर 300 रुपए प्रतिदिन की गई है।
ग्रामीण गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुई मनरेगा की जगह ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी ‘वीबी-जी राम जी’ को नई व्यवस्था के रूप में पेश किया गया है। इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रावधान प्रमुख बदलाव बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि रोजगार के दिन बढ़ाने से क्या होगा, जब कई निर्माण कार्यों में मजदूरों के बजाय मशीनों का उपयोग किए जाने की शिकायतें सामने आती हैं।
एक ओर, जब मजदूरों के लिए स्वीकृत कार्य मशीनों से होंगे, तो रोजगार की गारंटी का उद्देश्य कैसे पूरा होगा। जिन विभागों में निर्माण कार्यों के स्टीमेट में मजदूरों को काम देकर ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य होता है, वहां मशीनों का इस्तेमाल किस आधार पर किया जाता है। क्या संबंधित अधिकारियों की मजबूरी है या मजदूरों को रोजगार देने की व्यवस्था की अनदेखी हो रही है। इसकी जांच और जवाबदेही तय होना जरूरी है।
वहीं दूसरी ओर, निजी निर्माण कार्यों में मजदूरों को आमतौर पर 400 से 500 रुपये प्रतिदिन तक मजदूरी मिलने की बात सामने आती है, जबकि सरकारी रोजगार योजना में 300 रुपये प्रतिदिन की दर पर मजदूर काम क्यों करना चाहेगा। महंगाई और बढ़ती जरूरतों के बीच मजदूरी की यह दर भी सवालों के घेरे में है।
योजना का नाम बदलना और रोजगार के दिन बढ़ाना तभी सार्थक होगा, जब गांवों में वास्तव में काम उपलब्ध कराया जाए, मजदूरी समय पर मिले और निर्धारित कार्यों में नियमों के अनुसार श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही है—जब मजदूरों को रोजगार देना ही योजना का उद्देश्य है, तो निर्माण कार्यों में मशीनों को प्राथमिकता क्यों, यदि मशीनों से ही काम कराया जाना है, तो मजदूरों के रोजगार के नाम पर संचालित योजनाओं का औचित्य क्या रह जाता है, सरकार और संबंधित विभागों को इन सवालों का जवाब देना चाहिए, ताकि रोजगार की गारंटी केवल कागजों तक सीमित न रहे। धरातल पर भी स्थिति साफ दिखाई दे।
लेकिन यह सवाल भी उठता है- कि जब मनरेगा पहले से ही कानून के तहत रोजगार की गारंटी दे रही थी, तब उसकी व्यवस्था में सुधार करने के बजाय नया कानून और नया नाम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या यह बदलाव ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है, या इसके पीछे राजनीतिक और वैचारिक संदेश भी जुड़ा हुआ है। आमतौर पर देखा जाए तो निजी कार्यों में मजदूरी करने वाले मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपए से 500 रुपए भुगतान किया जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्र में कम मजदूरी पर मजदूर कार्य किस तरह कर सकते।
ग्रामीण अंचल से शहरों में मजदूरी की तलाश क्यों
365 दिन और 125 दिन काम की गारंटी वहीं 300 रुपए प्रतिदिन के भुगतान के हिसाब से एक मजदूर को 37500 रुपए इस योजना के तहत मजदूरी मिलती है तो वाकी के बचे हुए दिन में मजदूर किस तरह अपनी आजीविका चला सकते हैं। जो परिवार सिर्फ मजदूरी पर आश्रित हैं उनके लिए चिन्ता का विषय बना रहता है, यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों से मजदूर शहरों की ओर पालन कर मजदूरी से अपनी आजीविका चला रहे हैं। इस ओर भी शासन प्रशासन को संज्ञान लेकर कोई ठोस कदम बढ़ाने की आवश्यकता है।

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