सुधीर ऑटोमोबाइल बेशकीमती शासकीय जमीन पर अब कार्रवाई का इंतजार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद नपा ने मांगा पुलिस बल, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत तो प्रशासन पर कब होगा आदेश का असर।

🔍 संपादक - कमर खान, खबर एक्सरे/जो दिखे उसके पार - शिवपुरी शहर में छोटे-मोटे अतिक्रमणों पर सख्ती दिखाने वाला प्रशासन अब झांसी तिराहा स्थित सुधीर ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप की बेशकीमती शासकीय जमीन के मामले में सवालों के घेरे में है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका ने कब्जा लेने की तैयारी करते हुए पुलिस बल तक मांग लिया, लेकिन कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जिस तेजी की उम्मीद थी, वह नजर नहीं आ रही।
मामला शिवपुरी नगर पालिका और जय भारत ऑटो मोबाइल्स के बीच चल रही द्वितीय अपील क्रमांक 18/2003 से जुड़ा है। नगर पालिका के अनुसार हाईकोर्ट ने 1 सितंबर 2026 को आदेश पारित किया, जिसके पालन में संबंधित भूमि को नगर पालिका के अधिपत्य में लिया जाना है। इसके लिए नपा ने पुलिस अधीक्षक से महिला-पुरुष पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया था।
*छोटे अतिक्रमणों पर तत्काल कार्रवाई और बड़े मामलों में चुप्पी यह दोहरा रवैया क्यों*
शहर में हाथठेले, गुमटियां और छोटे-मोटे अतिक्रमण हटाने में प्रशासन और नगर पालिका की मशीनरी सक्रिय नजर आती है। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश से जुड़ी बेशकीमती शासकीय जमीन के मामले में प्रशासन की कार्रवाई में लचीलापन क्यों है। नपा अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने प्रेस वार्ता में कार्रवाई की बात कहते हुए जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचने की चेतावनी तक दी थी। और अतिक्रमण विरोधी अमले के साथ मौके पर दस्तक भी दी लेकिन स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी ना होने से कार्रवाई नहीं हो सकी वहीं दूसरी ओर पंप संचालक समीर गांधी का कहना था कि मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए।
*प्रशासन के सामने सीधा सवाल 
अगर हाईकोर्ट का आदेश नगर पालिका के पक्ष में है तो उसके पालन में प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट और विधिसम्मत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और यदि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला दिया जा रहा है तो उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति प्रशासन सार्वजनिक क्यों नहीं करता।
अब सवाल सिर्फ सुधीर ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप की जमीन का नहीं, बल्कि प्रशासन की कार्यशैली का है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यदि कार्रवाई फाइलों में अटकी रहती है, तो आखिर प्रशासन पर न्यायालय के आदेश का असर कब दिखाई देगा।
*खबर एक्सरे का सवाल*
हाईकोर्ट के 1 सितंबर के आदेश का अब तक पूर्ण पालन क्यों नहीं हुआ, नगर पालिका द्वारा मांगा गया पुलिस बल किस कारण और किस कार्रवाई के लिए था, बेशकीमती जमीन का वर्तमान कब्जा और राजस्व रिकॉर्ड क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में क्या वास्तव में कोई स्थगन आदेश है, यदि रोक नहीं है तो प्रशासन कार्रवाई से पीछे क्यों हट रहा है।

Post a Comment

0 Comments