तीन महीने से अंगूठा लगवा कर राशन वितरण नहीं ग्रामीणों ने लगाए आरोप, दुकानदार ने कहा दो माह से नहीं आया बजट।

🔍 संपादक - कमर खान, खबर एक्सरे /जो दिखे उसके पार - शिवपुरी के खनियाधाना में गरीब परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। खनियाधाना तहसील की ग्राम पंचायत गातासिलकुई के ग्रामीणों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान से राशन नहीं मिलने की शिकायत तहसीलदार से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विक्रेता पिछले तीन महीने से राशन देने के नाम पर उनका अंगूठा लगवा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों को राशन प्राप्ति की रसीद भी नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों ने आवेदन देकर मामले की जांच कराने और पात्र हितग्राहियों को उनका राशन दिलाने की मांग की है।
*लगवाने के बाद भी राशन क्यों नहीं*
ग्रामीणों ने अपने आवेदन में सवाल उठाया है कि जब राशन वितरण के लिए हितग्राहियों का अंगूठा लगवाया जा रहा है, तो उन्हें खाद्यान्न क्यों नहीं दिया जा रहा, यदि राशन वितरण की प्रक्रिया पूरी दिखाई जा रही है, तो हितग्राहियों को राशन की रसीद क्यों नहीं मिल रही, ग्रामीणों के इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राशन वितरण में कहां और किस स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है।
*तीन महीने से परेशान ग्रामीण जिम्मेदारों को भनक नहीं*
जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को लगातार तीन महीने से राशन नहीं मिलने की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में पूछताछ करने पर भी उन्हें संतोषजनक जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि हितग्राहियों को वास्तव में राशन नहीं मिल रहा, तो संबंधित दुकान के वितरण रिकॉर्ड और ऑनलाइन प्रविष्टियों की जांच अब तक क्यों नहीं की गई। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशों के बाद क्या क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों ने दुकान का नियमित निरीक्षण किया है।
*गरीबों के राशन पर निगरानी किसकी जवाबदेही*
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य पात्र परिवारों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना है। ऐसे में ग्रामीणों के आरोप सामने आने के बाद खाद्यान्न आवंटन, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रिकॉर्ड, ई-पॉस मशीन से दर्ज लेनदेन और हितग्राहियों को जारी रसीदों का मिलान किया जाना आवश्यक है। जांच में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जिन हितग्राहियों के अंगूठे लगवाए गए, उनके नाम पर राशन वितरण दर्ज हुआ या नहीं और यदि दर्ज हुआ तो खाद्यान्न वास्तव में किसे दिया गया।
*तहसीलदार से जांच और कार्रवाई की मांग*
*तहसीलदार से जांच और करवाई की मांग*
ग्रामीणों ने तहसीलदार खनियाधाना को दिए आवेदन में पूरे मामले की जांच कर संबंधित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा सभी पात्र हितग्राहियों को निर्धारित राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। आवेदन पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी हैं अब कार्रवाई का है इंतजार।
*अब सवाल यह है*
जब राशन विक्रेता से ग्रामीणों द्वारा पूछा गया कि दो और तीन महीने के नाम से अंगूठा लगाया लिया तो राशन क्यों नहीं दिया तो कहा गया दो महीने से बजट नहीं आया जवाब बड़ा ही अजीब था जब राशन आया ही नहीं तो फिर अंगूठा लगवाने के पीछे की कहानी क्या है। क्या क्षेत्र में मौजूद खाद्य विभाग ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से लेकर मौके पर जांच करेगा। क्या ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड और वास्तविक राशन वितरण का मिलान कराया जाएगा। और यदि अंगूठा लगवाने के बावजूद राशन नहीं देने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदार विक्रेता के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी।  इन सवालों के जवाब जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट हो सकते हैं।

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