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नरवर में कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और राशन दुकान की व्यवस्थाएं परखी, लेकिन सवाल यह कि क्या हर दिन ऐसी ही रहती है जमीनी हकीकत।
शिवपुरी मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत कलेक्टर अर्पित वर्मा ने भीमपुर और गोपलिया में शासकीय स्कूलों, उप स्वास्थ्य केंद्र और उचित मूल्य की राशन दुकान का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखी, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं देखीं और स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित राशन दुकान के कामकाज की सराहना की। निरीक्षण की यह तस्वीर सरकारी संस्थाओं में व्यवस्थाएं बेहतर बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल मानी जा सकती है।
लेकिन इस निरीक्षण के साथ एक अहम सवाल भी खड़ा होता है, क्या सरकारी संस्थाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए निरीक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के होना जरूरी है। यदि संबंधित संस्थानों को पहले से निरीक्षण की जानकारी मिल जाए, तो क्या व्यवस्थाएं सामान्य दिनों जैसी ही रहती हैं या फिर निरीक्षण की तैयारी में अचानक साफ-सफाई, रिकॉर्ड दुरुस्त करने और अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है।
स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, पढ़ाई की गुणवत्ता, बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और राशन दुकानों पर हितग्राहियों को मिलने वाले खाद्यान्न की वास्तविक स्थिति का पता तभी चल सकता है, जब इन व्यवस्थाओं को सामान्य कामकाज के दौरान अचानक परखा जाए।
सबसे बड़ा सवाल यह है, यदि कलेक्टर बिना पूर्व सूचना के किसी भी दिन इन संस्थानों में पहुंच जाएं, तो क्या उन्हें यही संतोषजनक व्यवस्थाएं मिलेंगी या फिर इसके बिल्कुल विपरीत तस्वीर सामने आएगी। क्या स्कूलों में नियमित पढ़ाई, स्वास्थ्य केंद्रों में समय पर सेवाएं और राशन दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार राशन वितरण सुनिश्चित हो रहा है। या फिर निरीक्षण के दिन दिखाई देने वाली व्यवस्था और आम दिनों की वास्तविक स्थिति में अंतर है।
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक बेहतर तरीके से पहुंचाना है। ऐसे में जरूरी है कि औचक निरीक्षण केवल एक दिन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने तक सीमित न रहें, बल्कि इनके माध्यम से नियमित निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था भी मजबूत हो।
अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन का औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहता है या नहीं। क्योंकि सरकारी संस्थाओं की असली परीक्षा निरीक्षण के दिन नहीं, बल्कि उन सभी दिनों में होती है, जब कोई अधिकारी वहां पहुंचने वाला नहीं होता।

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