आरटीआई में मांगी जानकारी पर विभागों की टालमटोल, जानकारी देने के बजाय थमा दिया पत्र, जिला कार्यालय ने आवेदन नरवर भेजा, नरवर कार्यालय ने जांच का हवाला दिया।

🔍 संपादक - कमर खान,  खबर एक्सरे  /जो दिखे उसके पार - शिवपुरी, नरवर महिला एवं बाल विकास विभाग में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी को लेकर जिला और परियोजना कार्यालय के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आवेदक ने जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में आवेदन देकर कर्मचारियों के निलंबन, बहाली, पदस्थापना और स्थानांतरण से जुड़े प्रमाणित दस्तावेज मांगे थे। आरोप है कि जिला कार्यालय ने आवेदन नरवर परियोजना कार्यालय को भेजकर जानकारी देने की जिम्मेदारी उस पर डाल दी, जबकि आवेदन का एक बिंदु ऐसा था, जिसकी जानकारी जिला कार्यालय से ही दिया जाना थी।
इसके बाद नरवर परियोजना कार्यालय ने भी मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराने के बजाय पत्र जारी कर दिया। 1 अक्टूबर 2026 के पत्र में परियोजना अधिकारी ने लोकायुक्त में चल रही विवेचना का हवाला देते हुए जांच पूरी होने तक जानकारी देने में असमर्थता जताई। इस तरह आवेदक को दस्तावेजों के स्थान पर जवाबी पत्र मिला, लेकिन मांगी गई जानकारी नहीं मिली।
*आखिरजानकारी देने से क्यों कतरा रहे अधिकारी*
मामले में सवाल उठ रहा है कि जिला कार्यालय ने अपने स्तर पर उपलब्ध कराई जा सकने वाली जानकारी देने के बजाय आवेदन नरवर कार्यालय क्यों भेजा। वहीं नरवर कार्यालय ने सभी मांगे गए अभिलेखों को जांच से संबंधित मानकर रोकने का आधार स्पष्ट क्यों नहीं किया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत केवल जांच लंबित होने का हवाला देना हर प्रकार की सूचना रोकने के लिए स्वतः पर्याप्त नहीं है। संबंधित कानूनी छूट की प्रयोज्यता देखना जरूरी है।
अब सवाल यह है कि क्या वरिष्ठ अधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप कर मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएंगे या आवेदक को प्रथम अपील का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जानकारी के बजाय पत्राचार से आखिर किसकी जवाबदेही तय होगी और विभागीय रिकॉर्ड सार्वजनिक होने में इतनी टालमटोल क्यों हो रही है। हालांकि, उपलब्ध दस्तावेजों से किसी भ्रष्टाचार को छिपाने की पुष्टि नहीं होती, लेकिन सूचना रोकने के आधार और दोनों कार्यालयों की भूमिका की समीक्षा जरूरी ।

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