सहकारी बैंक के बकायेदारों पर कलेक्टर का सख्त रुख, वसूली नहीं हुई तो होगी संपत्ति कुर्क।

🔍 संपादक - खबर एक्स-रे/ जो दिखे उसके पार - शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की भी चेतावनी, बड़े बकायेदारों को चिह्नित कर नोटिस जारी करने के निर्देश।

शिवपुरी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की बकाया राशि वसूली को लेकर कलेक्टर अर्पित वर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने बैंक अधिकारियों, समिति प्रबंधकों और सभी शाखा प्रबंधकों को बकाया वसूली में तेजी लाने तथा बड़े बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वसूली के मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने जिले की सभी सहकारी बैंक शाखाओं में सर्वाधिक राशि बकाया रखने वाले बड़े बकायेदारों को तत्काल चिह्नित करने और उन्हें विधिवत नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बकाया राशि की शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाए। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी शाखा प्रबंधकों को आवश्यक कुर्की आदेश जारी कराने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने इस संबंध में सभी तहसीलदारों को भी कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा।

बकाया जमा नहीं किया तो शस्त्र लाइसेंस पर भी कार्रवाई
कलेक्टर अर्पित वर्मा ने चेतावनी दी कि नोटिस जारी होने के बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे मामलों में नियमानुसार शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वसूली की प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे।
*वित्तीय अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस*
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं और अधिकारियों की लापरवाही के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सहकारी बैंकों में किसानों और आम नागरिकों की मेहनत की कमाई जमा रहती है। ऐसे में उनकी जमा पूंजी की सुरक्षा और बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने जनसुनवाई में सहकारी बैंकों से संबंधित मिल रही शिकायतों और वित्तीय गड़बड़ियों के कारण आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों पर नाराजगी जताई। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को बैंक की कार्यप्रणाली पर लगातार निगरानी रखने तथा शिकायतों का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अब निगरानी और कार्रवाई पर नजर: कलेक्टर के सख्त निर्देशों के बाद सहकारी बैंक के अधिकारियों और शाखा प्रबंधकों के सामने बकाया वसूली में तेजी लाने की चुनौती है। बड़े बकायेदारों की पहचान, नोटिस जारी करने, वसूली और नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि प्रशासन के निर्देशों का कितना प्रभावी पालन होता है।

Post a Comment

0 Comments