नोटिस में बुलाया, लेकिन तहसील पर लटका मिला ताला, अपना पक्ष रखने पहुंचे ग्रामीण हुए परेशानशासकीय भूमि के अतिक्रमण के नाम पर जारी नोटिस को ग्रामीण बता रहे फर्जी, सर्वे नंबर को लेकर भी उठाए सवाल।

🔍 संपादक - कमर खान, खबर एक्सरे/जो दिखे उसके पार - शिवपुरी जिले के पिछोर अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम खोड के हल्का खड़ोय मोतीपुर से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर जारी किए गए नोटिस को लेकर विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी रुचिका जुनेजा के द्वारा कोटवार रोहित परिहार के माध्यम से उन्हें ऐसे नोटिस दिए गए हैं, जो फर्जी और निराधार हैं।ग्रामीणों के अनुसार नोटिस में सर्वे नंबर 827, रकबा 0.10 हेक्टेयर की भूमि पर चारागाह भूमि के अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में मोतीलाल, रामप्रसाद, कमलसिंह सहित अन्य लोगों के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है और संबंधित लोग उक्त भूमि पर खेती भी कर रहे हैं।
*7अक्टूबर को बुलाया, लेकिन तहसील पर लटका मिला ताला* 
मामले में जारी नोटिस में संबंधित लोगों को 7 अक्टूबर को अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस के आधार पर जब ग्रामीण अपना पक्ष रखने के लिए खोड़ तहसील कार्यालय पहुंचे, तो वहां तहसील कार्यालय पर ताला लटका मिला।
ग्रामीणों का कहना है कि जब प्रशासन की ओर से उन्हें निर्धारित तारीख पर उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था, तो कार्यालय में संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी की मौजूदगी भी होनी चाहिए थी। अब ग्रामीणों के सामने सवाल है कि वे अपना पक्ष आखिर किस अधिकारी के समक्ष और कहां प्रस्तुत करें।
*नोटिस की प्रक्रिया पर उठे सवाल*
ग्रामीणों ने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि संबंधित भूमि उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और वे वर्षों से उस पर खेती कर रहे हैं, तो उसे चारागाह की भूमि बताते हुए अतिक्रमण का नोटिस किस आधार पर जारी किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए।
फिलहाल ग्रामीण नोटिस की वैधता, सर्वे नंबर और राजस्व रिकॉर्ड को लेकर प्रशासन से स्पष्ट जवाब मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि तहसील प्रशासन इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देता है और ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कार्रवाई की जाती है।
*इनका कहना है*
नोटिस से उठे सवाल पर जवाब - आज खोड़ तहसील खुली हुई थी परन्तु मानपुरा मैं चल रहे अनशन के चलते मुझे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर स्टाफ को तहसील मैं छोड़ कर जाना पड़ा उनके द्वारा अगर समय से पहले तहसील को बन्द किया गया हैं तो उनके खिलाफ भी नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी साथ ही पटवारी एवं कोटवार दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी नियम अनुसार कार्यवाही होगी।
                                      (नायब तहसीलदार प्रतिभा पाण्डे)
*खबर एक्सरे का सवाल*
जब प्रशासन खुद ग्रामीणों को कानूनन अपना पक्ष रखने के लिए बुलाता है, तो क्या उनकी सुनवाई के लिए कार्यालय और जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है,  जब ग्रामीणों को 7 अक्टूबर को जवाब देने बुलाया गया था, तो तहसील में सुनवाई की व्यवस्था क्यों नहीं थी, क्या ग्रामीणों को नोटिस जारी करने से पहले सर्वे नंबर और राजस्व रिकॉर्ड की पूरी जांच की गई थी,


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