कलेक्टर की सख्ती के बावजूद राशन वितरण पर सवाल, नरवर के ग्राम कांकर से ग्रामीणों ने बनाया वीडियो लगाए आरोप, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था डाबर अली राजपुर से जुड़ा मामला, प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
🔍 संपादक - खबर एक्स-रे/जो दिखे उसके पार-
शिवपुरी के नरवर विकासखंड क्षेत्र में राशन वितरण प्रणाली में अनियमितता का मामला दो माह में एक माह का राशन वितरण किया गुस्साए ग्रामीणों ने वीडियो बना कर वायरल किया।
शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की सख्ती के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को मिलने वाले राशन की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नरवर विकासखंड के ग्राम कांकर से सामने आए एक वीडियो को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है। वीडियो में राशन की बोरियां और मौके पर मौजूद ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं। सितम्बर और अगस्त माह का राशन देना था लेकिन ग्रामीणों को सिर्फ अगस्त माह का राशन उचित मूल्य की दुकान चलाने वाले संचालक ने देकर बाद में देने की बात कह कर चलता किया। अब अक्टूबर में जब पूर्व के उधर एक माह के राशन देने की बात कही तो पहले दो माह का बांटा था यह कहते हुए पल्ला झाड़ा। यहां सवाल यह उठता है क्या ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोप सच है एक दुकानदार जो सच बोल रहा है और वहीं कई ग्रामीण जो झूठ बोल रहे हैं निष्पक्ष जांच का विषय है।
मामले में महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था डाबर अली राजपुर का नाम सामने आया, हालांकि, ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोपों की वास्तविकता की पुष्टि संबंधित विभाग की जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल यह मामला सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता और पात्र हितग्राहियों तक राशन पहुंचने की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है।
ग्रामीणों के आरोपों पर प्रशासन कब लेगा संज्ञान
जिले में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को दुरुस्त रखने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की सख्ती के बीच ग्राम कांकर का यह मामला जांच की मांग कर रहा है। सवाल यह है कि क्या संबंधित संस्था में राशन वितरण की प्रक्रिया नियमानुसार संचालित हो रही है। क्या पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में समय पर राशन मिल रहा है। और यदि ग्रामीणों के आरोप सही पाए जाते हैं, तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी।
जांच से सामने आएगा सच
स्थानीय प्रशासन और खाद्य विभाग को मामले का संज्ञान लेकर संबंधित संस्था के स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर, आवंटित खाद्यान्न तथा हितग्राहियों को किए गए वितरण का मिलान करना चाहिए। साथ ही ग्रामीणों के बयान लेकर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।
इस मामले पर ग्राम पंचायत कांकर के सरपंच राजा गुर्जर से चर्चा की गई तो बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा राशन वितरण प्रणाली के चलते जानकारी मुझे भी दी गई है मैं भी वरिष्ठ अधिकारियों से जांच के लिए निवेदन करूंगा और राशन वितरण प्रणाली में सुधार करने का प्रयास करूंगा।
अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक जांच शुरू करता है और ग्रामीणों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती है। राशन गरीब परिवारों के अधिकार से जुड़ा विषय है। इसलिए आरोपों की निष्पक्ष जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई जरूरी है।

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