कलेक्टर के निर्देशों के बावजूद बच्चों के मध्यान्ह भोजन में लापरवाही क्यों, निगरानी तंत्र पर उठे सवाल।

🔍 संपादक - खबर एक्स-रे / जो दिखे उसके पार- सिंघारई स्कूल में चार दिन से भोजन वितरण बंद, समूह हटाया गया; प्रधानाध्यापक से लेकर बीआरसीसी तक नोटिस। *शिवनगर, मूढ़ेरी और मानपुरा में भी मिली खामियां, शिक्षा विकासखंड से जिला स्तर तक निगरानी की जिम्मेदारी निभाने में चूक क्यों*
शिवनगर, मुढेरी और मनपुरा में भी मिलीं खामियां, फिर विकासखंड से जिला स्तर तक निगरानी की जिम्मेदारी निभाने में चूक क्यों।
शिवपुरी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए शासन की ओर से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत विद्यार्थियों को निर्धारित मीनू के अनुसार नियमित मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने और व्यवस्था की निगरानी के लिए विकासखंड से लेकर जिला स्तर तक जिम्मेदारियां तय हैं। इसके बावजूद जिले के कई विद्यालयों में भोजन वितरण में लापरवाही सामने आना निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। जब कलेक्टर अर्पित वर्मा ने योजना की नियमित निगरानी और अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, तो फिर स्कूलों में बच्चों के भोजन को लेकर बार-बार शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं। क्या विकासखंड स्तर पर क्षेत्रीय जिम्मेदार अधिकारी नियमित निरीक्षण नहीं कर रहे, या फिर निरीक्षण और निगरानी की प्रक्रिया केवल कागजों तक सीमित है।
रन्नौद तहसील के ग्राम सिंघारई स्थित पीएमश्री एकीकृत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में चार दिन तक विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। कलेक्टर के निर्देश पर पीएम पोषण योजना की प्रभारी अधिकारी सीमा उपाध्याय ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। जांच में भोजन वितरण निर्धारित मीनू के अनुसार नियमित नहीं होने और संबंधित अभिलेखों का नियमानुसार संधारण नहीं किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं। इसके बाद संबंधित स्व-सहायता समूह को भोजन वितरण के कार्य से तत्काल पृथक कर दिया गया और शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से भोजन वितरण दोबारा शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

लेकिन यहां सवाल यह है कि केवल स्व-सहायता समूह को हटाना समाधान नहीं- यदि बच्चों को लगातार चार दिन तक भोजन नहीं मिला, तो विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षकों, जन शिक्षक और बीआरसीसी की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही थी। क्या भोजन वितरण बंद होने की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंची। यदि जानकारी थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और यदि जानकारी नहीं थी, तो क्या यह निगरानी तंत्र की गंभीर विफलता नहीं है।
प्रधानाध्यापक से बीआरसीसी तक नोटिस, जवाबदेही किसकी।
जिला पंचायत शिवपुरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज के निर्देश पर मामले में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए सिंघारई विद्यालय के प्रभारी पहलवान सिंह, जन शिक्षक जनपद शिक्षा केंद्र बदरवास के राकेश श्रीवास्तव और बीआरसीसी अंगद सिंह तोमर को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र शिवपुरी दफेदार सिंह सिकरवार से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्या कारण बताओ नोटिस के बाद होता है सुधार सभी जिम्मेदार स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर हमेशा की तरह लीपापोती करने में जुट जाते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो फिर स्थाई समाधान कैसे संभव है।
नोटिस जारी होना कार्रवाई की प्रक्रिया का हिस्सा है समाधान नहीं, इस तरह के मामले में बार बार नोटिस जारी होते हैं जवाब भी दिया जाता है लेकिन - क्या जिम्मेदारों के जवाब मिलने के बाद व्यवस्था में वास्तविक सुधार होगा। बच्चों को समय पर भोजन नहीं मिलने की स्थिति में जवाबदेही केवल भोजन बनाने वाले समूह तक तय होगी या निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होगी। क्या विभाग यह पता लगाएगा कि भोजन वितरण बंद रहने के दौरान संबंधित अधिकारियों ने कितनी बार निरीक्षण किया और उनकी रिपोर्ट में क्या दर्ज था। शिवनगर, मुढेरी और मनपुरा में भी सामने आईं खामियां मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में अनियमितताओं के मामले केवल सिंघारई तक सीमित नहीं हैं। पीएम पोषण योजना की प्रभारी अधिकारी के निरीक्षण में शिवपुरी विकासखंड के नवीन प्राथमिक विद्यालय शिवनगर में भी भोजन वितरण में लापरवाही सामने आई। यहां ठाकुर बाबा स्व-सहायता समूह द्वारा कई दिनों से भोजन वितरित नहीं किए जाने पर बीआरसीसी अतर सिंह राजोरिया और एमडीएम प्रभारी एवं बीएसी सुनील राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसी प्रकार एकीकृत शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय मुढेरी में शासन के निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन वितरित नहीं होने पर संबंधित समूह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। वहीं, शासकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय मनपुरा के निरीक्षण में मिशा स्व-सहायता समूह द्वारा कई दिनों से भोजन वितरित नहीं किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद प्रधानाध्यापक के माध्यम से बीआरसीसी पिछोर को लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शाला प्रबंधन समिति से भोजन वितरण शुरू कराने के निर्देश दिए गए। क्या कारण बताओ नोटिस के बाद होता है सुधार सभी जिम्मेदार स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर हमेशा की तरह लीपापोती करने में जुट जाते हैं और कामयाब भी होते हैं। तो फिर स्थाई समाधान कैसे संभव है।

लगातार अलग-अलग विद्यालयों से सामने आ रही इन शिकायतों के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या जिले में मध्यान्ह भोजन योजना की निगरानी नियमित और प्रभावी तरीके से हो रही है। यदि विकासखंड स्तर पर बीआरसीसी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निगरानी करनी है तथा जिला स्तर पर भी योजना की समीक्षा होती है, तो फिर एक से अधिक विद्यालयों में कई दिनों तक भोजन वितरण बंद रहने की स्थिति कैसे बनी।
*सरकारी स्कूलों में बच्चों के पोषण योजना में लापरवाही पर कौन है जिम्मेदार*
मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को स्कूल में भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनके पोषण और विद्यालय में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना भी है। ऐसे में भोजन वितरण में लापरवाही बच्चों के हितों से जुड़ा गंभीर विषय है। योजना के संचालन में यदि स्व-सहायता समूहों की ओर से अनियमितता होती है, तो कार्रवाई जरूरी है; लेकिन उसके साथ ही निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों की भूमिका की समीक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर औचक निरीक्षण और नोटिस जारी करने की कार्रवाई से प्रशासन ने सख्ती का संदेश दिया है। हालांकि, अब असली परीक्षा यह है कि क्या इस कार्रवाई के बाद विद्यालयों में नियमित भोजन वितरण सुनिश्चित होगा और क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।


सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब विकासखंड से लेकर जिला स्तर तक निगरानी के निर्देश और जिम्मेदार अधिकारी मौजूद हैं, तो फिर बच्चों की थाली तक भोजन पहुंचाने में चूक क्यों हो रही है? क्या केवल नोटिस जारी करने से व्यवस्था सुधरेगी, या फिर नियमित निरीक्षण, जवाबदेही तय करने और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को हर दिन निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन मिले

Post a Comment

0 Comments