नरवर दस्तावेजों में गौठान, जमीन पर कब्जा और निर्माण,जिम्मेदार अधिकारी मौन क्यों।


🔍 संपादक - खबर एक्स- रे/जो दिखे उसके पार - नरवर तहसील के मुबारकपुर में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, नोटरी के जरिए जमीन की बिक्री का भी दावा
शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के मुबारकपुर में शासकीय गौठान की भूमि पर कथित अवैध कब्जे और भवन निर्माण का मामला सामने आया है। राजस्व अभिलेखों में सर्वे नंबर 363/1 की भूमि आज भी शासकीय गौठान के रूप में दर्ज बताई जा रही है, इसके बावजूद इस पर अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने के आरोप हैं। इतना ही नहीं, शासकीय भूमि की नोटरी के माध्यम से बिक्री किए जाने की बात भी सामने आई है। सवाल यह है कि राजस्व अभिलेखों में जमीन की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं।
*दस्तावेजों में दर्ज है जमीन का बटांकन*
उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मुबारकपुर हल्के का सर्वे नंबर 363 पहले शासकीय गौठान के नाम से दर्ज था। प्रकरण क्रमांक 1/2003-2004/आ.-59 में अपर कलेक्टर के 9 दिसंबर 2003 के आदेश से इस सर्वे नंबर का बटांकन किया गया। इसके बाद सर्वे नंबर 363/2 के कुल 0.95 हेक्टेयर रकबे में से 0.70 हेक्टेयर भूमि को गौठान से आबादी घोषित किया गया। वहीं, सर्वे नंबर 363/1 वर्तमान राजस्व अभिलेखों में शासकीय गौठान के रूप में दर्ज बताया जा रहा है। इस भूमि को शासन से मिलने वाले आवासों के लिए पट्टा देकर भूमिहीन हितग्राहियों के लिए बटांकन किया गया था लेकिन अब उक्त सर्वे नंबर पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण का खेल चल रहा है।
*शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण और नोटरी पर बिक्री का खेल 
आरोप है कि सर्वे नंबर 363/1 की गौठान भूमि पर अवैध कब्जा कर भवनों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, इस भूमि की नोटरी के माध्यम से खरीद-फरोख्त किए जाने की बात भी कही जा रही है। यदि शासकीय भूमि पर कब्जा कर निर्माण और बिक्री की जा रही है, तो यह गंभीर जांच का विषय है। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और मौके की स्थिति का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
*सिंधिया के निर्देशों के भी कार्रवाई पर सवाल*
एक ओर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देशों के बाद शिवपुरी जिले में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। कलेक्टर अर्पित वर्मा भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सक्रिय हैं। दूसरी ओर, मुबारकपुर में गौठान के रूप में दर्ज भूमि पर कथित अतिक्रमण और निर्माण के आरोप स्थानीय राजस्व अमले की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
अब देखना यह है कि - प्रशासन सर्वे नंबर 363/1 की वास्तविक स्थिति की जांच कराता है या नहीं, और यदि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
*अतिक्रमण पर प्रशासन का नोटिस बना खानापूर्ति*
नरवर नगरीय क्षेत्र में भू माफियाओं के द्वारा लगातार शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण किसी से छुपा नहीं है, कई भूमाफियाओं ने तो शासकीय भूमि को बेचने  का कारोबार का हब बना रखा है, पहले शासकीय भूमि पर झोंपड़ी बना कर कब्जा करना फिर पक्का निर्माण कर दुकान और मकान बनाए जाते हैं अधिकतर कब्जे की गई भूमि को ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए लोगों को नोटरी पर लिखा पड़ी कर लाखों रुपए में बेची जा रही है, सवाल यह उठता है कि शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण और कब्जे के गोरखधंधे की प्रशासन को कानों कान खबर नहीं लगती और जब शिकायत की जाती है तो कार्यालय से जारी होता है नोटिस लेकिन फिर भी निर्माण पूरा हो जाता है और भूमाफिया अपना डेरा डाल लेते हैं।

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