🔍 संपादक - कमर खान, खबर एक्सरे /जो दिखे उसके पार - शिवपुरी शिक्षा विभाग में वोकेशनल (व्यावसायिक) शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी मांगने पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का जवाब कई सवाल खड़े कर रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी में विभाग ने एक बिंदु पर निर्धारित शुल्क जमा करने की बात कही है, जबकि दूसरे बिंदु पर जानकारी को तीसरे पक्ष से संबंधित बताकर देने में असमर्थता जताई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने में विभाग को क्या परेशानी है।
24 सितंबर 2026 को जारी पत्र में क्या कहा गया
जिला शिक्षा अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक 6728 में आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में जवाब दिया गया है। आवेदन में मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। पहले बिंदु में शिवपुरी जिले के शासकीय हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी और पीएम श्री विद्यालयों में वोकेशनल ट्रेड के अनुसार पदस्थ व्यावसायिक शिक्षकों के नामों की प्रमाणित सूची मांगी गई थी। दूसरे बिंदु में वर्ष 2024 से अगस्त 2026 तक कंपनियों के माध्यम से विद्यालयों में वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां तथा जिले के नोडल अधिकारी के नियुक्ति आदेश की प्रमाणित प्रति मांगी गई थी।
तीन पृष्ठों की जानकारी प्रदाय बाकी पर तीसरे पक्ष का हवाला
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्र के अनुसार, पहले बिंदु की जानकारी तीन पृष्ठों की होने के कारण नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराने पर उपलब्ध कराने की बात कही गई थी लेकिन कार्यालय पर बिना शुल्क लिए तीन पृष्ठों की जानकारी प्रदाय की गई। वहीं, दूसरे बिंदु पर विभाग ने दस्तावेजों को तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 का हवाला दिया और जानकारी देना संभव नहीं बताया।
यहीं से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।शिक्षकों की नियुक्ति में उनकी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जांच, संबंधित कंपनियों की भूमिका और नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे विषय जनहित से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में पूरे रिकॉर्ड को तीसरे पक्ष की जानकारी बताकर रोक देना क्या उचित है। क्या विभाग ने यह परीक्षण किया कि मांगे गए दस्तावेजों में कौन-सी जानकारी वास्तव में व्यक्तिगत है और कौन-सी जानकारी नियमों के तहत उपलब्ध कराई जा सकती है।
नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल
वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति में निजी कंपनियों की भूमिका होने के कारण यह जानना महत्वपूर्ण है कि निर्धारित ट्रेड के लिए योग्य शिक्षकों का चयन किन मानकों पर किया गया। संबंधित प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ, नियुक्ति प्रक्रिया की निगरानी किस अधिकारी ने की और जिले में पदस्थ नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी क्या रही—ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब विभागीय रिकॉर्ड से मिल सकता है।
हालांकि, केवल सूचना रोके जाने के आधार पर किसी अनियमितता या भ्रष्टाचार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जब नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जानकारी मांगी जाती है और उसका एक हिस्सा तीसरे पक्ष का हवाला देकर रोक दिया जाता है, तो विभाग से यह अपेक्षा जरूर की जाती है कि वह कानूनी आधार स्पष्ट करे और जहां संभव हो, वहां गैर-अपवर्जित जानकारी उपलब्ध कराए।
धारा 11 का हवाला, क्या यही अंतिम जवाब है
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। यह अपने आप में सूचना रोकने का पूर्ण और स्वतः लागू अपवाद नहीं है। सूचना देने या रोकने का निर्णय संबंधित वैधानिक प्रावधानों और परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए। यदि किसी रिकॉर्ड का कुछ हिस्सा व्यक्तिगत या अपवर्जित है, तो लागू प्रावधानों के अधीन शेष पृथक की जा सकने वाली जानकारी उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि विभाग ने मांगे गए दस्तावेजों की प्रकृति का अलग-अलग परीक्षण किया या पूरे बिंदु को एक साथ तीसरे पक्ष की जानकारी मान लिया। क्या नियुक्ति आदेश, नोडल अधिकारी की पदस्थापना और चयन प्रक्रिया से जुड़े सार्वजनिक अभिलेखों की जानकारी भी इसी आधार पर रोकी जाएगी।
अब जवाबदेही किसकी
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के इस जवाब के बाद शिक्षा विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि वोकेशनल शिक्षकों की नियुक्ति में संबंधित कंपनियों की क्या भूमिका रही, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की व्यवस्था क्या थी और मांगी गई जानकारी का कौन-सा हिस्सा किस कानूनी आधार पर रोका गया।
सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का माध्यम देता है। ऐसे में आधी जानकारी देने और शेष के लिए तीसरे पक्ष का हवाला देने के बजाय विभाग को कानून के अनुरूप स्पष्ट, बिंदुवार और कारणयुक्त जवाब देना चाहिए। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग सवालों का जवाब देकर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है या जानकारी के लिए आवेदक को आगे भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा।

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